मेघालय क्रिकेट का फैसला अदालत में: जब चुनी हुई टीम को कोर्ट ने बदलवा दिया

30 अक्टूबर का वह आदेश मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में पहुँचा, और अगले ही दिन रणजी ट्रॉफी के चौथे दौर की टीम का नक्शा बदल गया। मेघालय हाई कोर्ट ने एमसीए अध्यक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया और एसोसिएशन के 'क्रिकेटिंग मामलों' का नियंत्रण — जिसमें टीम चयन भी शामिल है — अध्यक्ष गुट को सौंप दिया। सचिव गुट की प्रक्रिया से चुनी गई टीम हटा दी गई, और उसकी जगह पूरी तरह नई टीम मैदान पर उतरी। नागालैंड के खिलाफ वह मुकाबला प्लेट ग्रुप का सामान्य फिक्स्चर था, लेकिन उस दिन मैदान पर जो टीम थी, उसे चुनने का अधिकार किसी कोच या चयनकर्ता को नहीं, एक अदालत के आदेश को मिला था। मैंने अपने करियर में स्कोरबुक के पन्नों से ज्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड के नोटबुक भरे हैं, और वहाँ से एक बात हमेशा साफ रही है: टीम चयन कोई कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की पूरी सीजन की दिशा तय करने वाला फैसला होता है। मेघालय में जो हुआ, वह इसी फैसले के अधिकार की लड़ाई है। और यह लड़ाई उस वक्त हुई जब टीम चल रही थी — तीन दौर में 12 अंक, एक जीत और दो ड्रॉ। यानी जिस टीम को हटाया गया, वह खराब टीम नहीं थी; वह सीजन की अच्छी शुरुआत कर चुकी थी। रणजी ट्रॉफी का ढाँचा समझने के लिए एक बात जरूरी है। यह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट है — चार दिन, दो पारियाँ, और अंकों का गणित जीत, ड्रॉ और पहली पारी की बढ़त पर टिका है। एलीट ग्रुप्स के नीचे प्लेट ग्रुप है, जहाँ विकासशील और एसोसिएट राज्यों की टीमें खेलती हैं। प्लेट ग्रुप की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ गहराई कम होती है। एलीट टीम के पास बेंच पर बैठे खिलाड़ी की एक पूरी कतार होती है; यहाँ एक स्क्वाड बदलने का मतलब अक्सर पूरी टीम बदलना होता है। तीन दौर में 12 अंक किसी भी प्लेट ग्रुप टीम के लिए ठोस शुरुआत है — यह वह आँकड़ा है जो बताता है कि जो टीम हटाई गई, वह सिर्फ नाम की टीम नहीं थी। लेकिन सवाल यहाँ क्रिकेट का नहीं, नियंत्रण का है। 30 अक्टूबर के आदेश ने अध्यक्ष गुट को चयन का अधिकार दिया, और अगले ही दौर में नई टीम मैदान पर थी। इसका मतलब यह हुआ कि नए चयनकर्ताओं के पास तैयारी का कोई समय नहीं था, और नए चुने गए खिलाड़ियों के पास मैच अभ्यास का कोई समय नहीं था। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में यह छोटी बात नहीं है। एक बल्लेबाज का गार्ड, एक सीमर की कलाई, एक स्पिनर का रिलीज पॉइंट — ये चीजें नेट में महीनों की दोहराई से बनती हैं। जो खिलाड़ी बिना तैयारी सीधे चार दिन के मैच में उतरता है, उसका शरीर और दिमाग दोनों अलग लय में चलते हैं। मैंने महाराष्ट्र की टीम बस में 2026-99 का पूरा सीजन बिताया था; वहाँ सीखा कि पिच क्या है, यह क्यूरेटर के बयान से नहीं, ग्राउंड्समैन के पानी देने के शेड्यूल से पता चलता है। यही सूक्ष्मता खिलाड़ी की तैयारी में भी होती है — और अदालती आदेश इस सूक्ष्मता को नहीं देखता। मेघालय की स्थिति को और गंभीर बनाती है उसकी संरचनात्मक कमजोरी। यह पूर्वोत्तर भारत का विकासशील क्रिकेट राज्य है, जहाँ टैलेंट पूल छोटा है और प्रतिस्थापन की गहराई सीमित है। ऐसी जगह पर जब पूरी टीम बदलती है, तो यह 'रोटेशन' नहीं, बल्कि 'दूसरी टीम उतारना' होता है। इसका असर सिर्फ एक मैच पर नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के करियर पर पड़ता है जो सिर्फ खेल के आधार पर नहीं, प्रशासनिक फैसले के आधार पर बाहर हुए। सवाल यह है कि क्या उन्हें बताया गया कि उन्हें फॉर्म के कारण हटाया गया या फैसले के कारण? रणजी ट्रॉफी में हर पारी, हर विकेट औसत में दर्ज होता है, और एक खिलाड़ी का करियर उसी औसत से बनता-बिगड़ता है। यहाँ एक तथ्य जरूर नोट करना चाहिए: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि बोर्ड के पास हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह बयान अपने आप में एक बड़ा संकेत है। बोर्ड ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे कानूनी तथ्य मानकर स्वीकार कर लिया। राज्य एसोसिएशन के अंदरूनी झगड़े में अदालत का दरवाजा खटखटाना भारतीय घरेलू क्रिकेट में नया नहीं है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि अदालत ने सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण तय नहीं किया, बल्कि टीम चयन तक का अधिकार तय किया। टीम चयन वह जगह है जहाँ खिलाड़ी की आजीविका और एसोसिएशन की सत्ता दोनों जुड़ी होती हैं — इसीलिए यह इतना संवेदनशील मुद्दा बनता है। बाहर से देखने वाला इस घटना को 'अदालत ने टीम बदल दी' जैसी मसाला खबर की तरह पढ़ेगा। लेकिन असली पाठ इससे उलटा है। पहली बात, अदालत ने खुद टीम नहीं चुनी — उसने वह अधिकार तय किया कि कौन चुनेगा। दूसरी बात, यह मामला बताता है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे कमजोर कड़ी राज्य एसोसिएशन है। बोर्ड के पास रणजी ट्रॉफी चलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य इकाइयों के अंदरूनी झगड़े सुलझाने का कोई ठोस ढाँचा नहीं दिखता। जब ऐसा ढाँचा नहीं होता, तो फैसला अदालत में जाता है, और अदालत के फैसले को मैदान में उतरना पड़ता है — चाहे उसका खेल पर कितना भी असर हो। चौथे दौर के नतीजे को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है। अगर नई टीम हारी, तो सचिव गुट कहेगा कि देखिए, टीम बदलने का नतीजा क्या हुआ। अगर जीती, तो अध्यक्ष गुट कहेगा कि देखिए, सही चयन हुआ था। दोनों तरफ के लिए यह नतीजा एक हथियार बनेगा, जबकि सच यह है कि एक मैच किसी भी चयन व्यवस्था के पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं सुनाता। टॉस, पिच, मौसम — ये चीजें एक मैच को पूरी तरह बदल सकती हैं। इसलिए इस नतीजे को राजनीतिक सबूत की तरह इस्तेमाल करना खेल के तर्क के खिलाफ होगा। मेरे पास आज भी 2026-99 सीजन की वे पॉकेट नोटबुक्स रखी हैं, तारीख और इंडेक्स के साथ। उन पन्नों से एक बात हमेशा याद आती है: टीम का ढाँचा सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं, उस प्रक्रिया से बनता है जिससे वे चुने जाते हैं। जब प्रक्रिया पर अदालत का फैसला लग जाए, तो खिलाड़ी मैदान पर उतरते वक्त यह नहीं जानता कि उसकी जगह स्थायी है या अगली सुनवाई तक। प्लेट ग्रुप जैसे पतले ढाँचे में यह अस्थिरता सबसे ज्यादा चोट पहुँचाती है। आगे क्या होगा, यह तीन चीजों पर टिका है: सचिव गुट की अपील, बीसीसीआई का अगला रुख, और उन खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया जो इस फैसले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अगर अपील होती है, तो सीजन भर यह अनिश्चितता बनी रहेगी। और अगर यह मॉडल दूसरे राज्यों में दोहराया जाता है, तो सवाल यह उठेगा कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में टीम चयन का अंतिम अधिकार किसके पास है — चयनकर्ता के पास, बोर्ड के पास, या अदालत के पास?