बिजली की कीमत पर क्रिकेट क्यों नहीं, पावर पर्चेज प्राइस का स्कोरकार्ड पढ़िए

बहत्तर घंटे पहले मैंने अपनी दिल्ली वाली स्टडी में वो पुराना सेंचुरियन स्प्रेडशीट खोला था — 2026 का, जिसमें भारतीय टॉप-ऑर्डर के फॉल्स-शॉट रेट दर्ज थे। उसी शाम एक प्रोड्यूसर ने मुझे नेपरा (Nepra) की पब्लिक हियरिंग का ट्रांसक्रिप्ट भेजा और कहा, "सर, ये पाकिस्तान की बिजली है, इसमें क्रिकेट कहाँ है?" मैंने पूरा दस्तावेज़ पढ़ा — 29 इन्फॉर्मेशन पॉइंट, छह सिनेरियो, रुपये में लागत के आंकड़े। एक भी बॉल, एक भी ओवर, एक भी बल्लेबाज़ नहीं। और यही सबसे बड़ी कहानी है: बिजली की कीमत का स्कोरकार्ड उसी तरह पढ़ा जाना चाहिए जैसे हम विन-प्रोबेबिलिटी टेबल पढ़ते हैं — बेस केस, वर्स्ट केस और एरर बार के साथ, न कि हेडलाइन के 8 प्रतिशत पर।

अब कॉन्टेक्स्ट। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी (CPPA-G) ने CY2027 के लिए पावर परचेज प्राइस (PPP) का प्रोजेक्शन नेपरा के सामने रखा, और नेपरा ने पब्लिक हियरिंग में सवाल उठाए। बेस केस में PPP लगभग 27.309 रुपये प्रति kWh है, जिसमें 130,081 GWh बिजली की बिक्री और 2.6 प्रतिशत डिमांड ग्रोथ मानी गई है। छह सिनेरियो पेश हुए: आदर्श केस में 25.883 रुपये, वर्स्ट केस में 28.835 से 29.255 रुपये प्रति kWh तक। कुल पावर परचेज लागत 3.552 ट्रिलियन रुपये आँकी गई, जिसमें 1.319 ट्रिलियन ईंधन लागत और 1.914 ट्रिलियन कैपेसिटी चार्ज हैं। नेपरा ने KIBOR को 11.70 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का आदेश दिया, RLNG सप्लाई, डॉलर-रुपया दर और ब्रेंट कीमतों पर स्पष्टीकरण मांगा। औद्योगिक प्रतिनिधियों ने इंक्रीमेंटल पैकेज तुरंत सस्पेंड करने और FCA को भविष्य में लागू करने की मांग की।

यहाँ असली एनालिसिस शुरू होती है। कैपेसिटी चार्ज 14.717 रुपये प्रति यूनिट है, जो बेस-केस ईंधन लागत 10.141 रुपये से भी बड़ा है। यही वो नंबर है जो हिलता नहीं। आदर्श-केस सिनेरियो में भी कैपेसिटी चार्ज 1.914 ट्रिलियन रुपये पर टिका रहता है — यानी सस्ता ईंधन मिल भी जाए तो नीचे की गुंजाइश सीमित है। मेरे शब्दों में: सस्ते तेल से बनी बचत को कैपेसिटी पेमेंट खा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी पारी को डेथ ओवरों में लगातार विकेट खा जाते हैं। CPPA-G ने खुद माना कि ईंधन की उपलब्धता, एक्सचेंज रेट और भविष्य के FCA में अनिश्चितता है। और नेपरा की खुद की हियरिंग में CPPA-G, ISMO और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डिमांड अनुमानों में अंतर सामने आया — यह वही बीमारी है जो मैं क्रिकेट में 'मॉडल बनाम आँख' कहता हूँ। अगर डिमांड 2.6 प्रतिशत के बजाय 0.70 प्रतिशत रही, तो तय लागत कम यूनिटों पर बँटेगी और प्रति-यूनिट कीमत ऊपर जाएगी। यानी बिजली महँगी होने से खपत गिरेगी, खपत गिरने से प्रति-यूनिट लागत और बढ़ेगी — एक फीडबैक लूप, जिसे कोई भी सिनेरियो टेबल अलग से नहीं दिखाता।

मैं यह भी मानता हूँ कि सेंचुरियन वाला तर्क यहाँ टूटता है, और मुझे यह पहले लिखना चाहिए था। क्रिकेट में इनिंग्स की संरचना साफ़ होती है — 20 ओवर, 10 विकेट, एक सीमित संसाधन। बिजली टैरिफ़ की संरचना ऐसी नहीं। कैपेसिटी चार्ज उस इनिंग्स के शुरुआती ओवर जैसा है जो खेले ही नहीं गए — पैसा देना पड़ता है, चाहे बिजली बने या न बने। RLNG सप्लाई, डॉलर-रुपया दर और ब्रेंट कीमत तीन अलग इनपुट हैं, जिनका आपसी संबंध पिच के मौसम जैसा नहीं, बल्कि वैश्विक बाज़ार पर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात: नेपरा का यह आदेश अंतिम टैरिफ़ नहीं है। 1 जनवरी 2027 से रीबेसिंग होनी है, और तब तक KIBOR, एक्सचेंज रेट और डिमांड के अनुमान बदल सकते हैं। जो हेडलाइन '8 प्रतिशत बढ़ोतरी' बता रही है, वो एक प्रस्ताव है, मंज़ूरशुदा बिल नहीं। यहाँ मैं अपनी ही गलती निकालता हूँ: पिछले साल मैंने एक ईंधन-लागत वाले अनुमान को अंतिम मान लिया था और तीन महीने बाद वो गलत साबित हुआ — इसलिए अब हर सिनेरियो के साथ एरर बार लिखता हूँ।

टेकअवे साफ़ है: अगले तीन महीनों में नेपरा की अंतिम सुनवाई, रुपया-डॉलर दर का 279 और 290 के बीच का रुख, RLNG और ब्रेंट की कीमतें, और असली बिक्री का 130,081 GWh से मिलान — ये चार नंबर तय करेंगे कि बेस केस 27.309 रुपये पर टिकता है या वर्स्ट केस की तरफ खिसकता है। जो पाठक सिर्फ 8 प्रतिशत पढ़कर आगे बढ़ गया, उसने स्कोरकार्ड का सिर्फ पहला कॉलम देखा। असली मैच तो कैपेसिटी चार्ज के उस कॉलम में है जो कभी नीचे नहीं आता।