पांच साल की उम्र सीमा हटी, पर असली लड़ाई गिफ्ट स्कीम के सर्टिफिकेट पर है

मई 2026 में पाकिस्तान के कस्टम रिकॉर्ड में गिफ्ट स्कीम के तहत सात पुरानी गाड़ियाँ दर्ज हुईं। सितंबर 2026 में यही संख्या 2,238 थी — उस महीने के कुल पुराने वाहन आयात का 98 फ़ीसदी। चार महीनों में सात से दो हज़ार दो सौ अड़तीस। माँग इतनी नहीं बढ़ी; दरवाज़ा बदला है। एक खिड़की धीरे-धीरे संकरी हो रही थी और सामान वहीं से उठकर अगली खिड़की पर पहुँच गया।

इसी बीच 30 अक्टूबर 2026 को वाणिज्य मंत्रालय का एक कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ, जिसमें दर्ज था कि वाणिज्यिक आधार पर पुराने वाहनों के आयात पर लगी पाँच साल की उम्र सीमा "लागू नहीं रही"। प्रभाव 1 जुलाई 2026 से, यानी पीछे की तरफ़। दस दिन पहले, 23 अक्टूबर को, एफ़बीआर ने ख़ुद वाणिज्य मंत्रालय से लिखित स्पष्टीकरण माँगा था कि 30 जून के बाद इस श्रेणी के साथ व्यवहार क्या होगा।

दो तारीख़ें, दस दिन का फ़ासला, और बीच में एक पूरी इंडस्ट्री जो यह तय नहीं कर पा रही कि उसका असली मुक़ाबला किससे है — उम्र की सीमा से, या उस सर्टिफिकेट से जो सीमा से बचने का रास्ता बनाता है।

पाकिस्तान का आयात नीति आदेश वर्षों से पुराने वाहनों के वाणिज्यिक आयात को पाँच साल की छत के नीचे रखता आया था। जो बात इस मामले में सबसे कम पढ़ी गई, वह यह है कि यह छूट शुरू से ही तारीख़बंद थी। 30 जून 2026 की समय-सीमा और उसके बाद छूट हटने का उपबंध, दोनों साथ में लिखे गए थे। एसआरओ 61(आई)/2026 और उसके बाद का कार्यालय ज्ञापन इसी पहले से तय रास्ते को लागू करते हैं, नया रास्ता नहीं बनाते। नीति-निर्माण की ज़ंजीर भी क्रम में चली — आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी), संघीय कैबिनेट, वाणिज्य मंत्रालय, और अंत में एफ़बीआर।

जो चीज़ नहीं हटी, वह पर्यावरण और सुरक्षा की शर्तें हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और उद्योग मंत्रालय के मानक आज भी लागू हैं। काग़ज़ पर यह साफ़-सुथरी व्यवस्था है: छूट ख़त्म, शर्तें बरकरार। कस्टम काउंटर का कॉरिडोर वह याद रखता है जो एसआरओ भूल जाता है — शर्तें काग़ज़ पर रहती हैं, जाँच ज़मीन पर होती है, और जाँच का ठेका जब विदेश में बैठे सर्टिफिकेट एजेंट के पास चला जाए, तो शर्त काग़ज़ ही रह जाती है।

गिफ्ट स्कीम पहले भी थी। इसे ख़बर उस दिन बनाया जब बैगेज स्कीम से आने वाला सारा ट्रैफ़िक चार महीनों में उधर जा पहुँचा।

दोनों योजनाएँ विदेश में बसे पाकिस्तानियों के लिए बनीं। बैगेज स्कीम का तर्क यह था कि जो अपना घर छोड़कर लौट रहा है, वह अपनी गाड़ी साथ लाए। गिफ्ट स्कीम का तर्क यह था कि कोई रिश्तेदार विदेश से एक गाड़ी भेज सके। दोनों में एक बुनियादी फ़र्क़ हमेशा से था — शुल्क, सत्यापन का स्तर, और यह तय करने का तरीक़ा कि गाड़ी "निजी इस्तेमाल" की है या नहीं। जिस दिन बैगेज का रास्ता महँगा या कठिन हुआ, उसी दिन सारा आयात गिफ्ट की तरफ़ मुड़ गया। पाँच महीने की इस गिनती में यही सबसे बड़ा सुराग़ है, और यह भी कि सितंबर में पुराने वाहन आयात का 98 फ़ीसदी अकेले इसी एक चैनल से आया।

पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इसी आँकड़े को अपनी दलील की रीढ़ बनाया। एसोसिएशन के पास खड़ा करने के लिए कुछ है: 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक का निवेश, 31 ब्रांड, 13 प्लांट, और लगभग 60 प्रतिशत स्थानीयकरण। इसके साथ एक और आँकड़ा जोड़ा गया — ऑटो पार्ट्स के आयात पर सालाना 60 अरब रुपये तक का बोझ। यानी बहस को कस्टम की एक तकनीकी गुत्थी से निकालकर औद्योगिक नीति के मैदान पर रख दिया गया।

एसोसिएशन दो मोर्चों पर लड़ रही है। पहला मोर्चा गिफ्ट स्कीम की सत्यापन प्रक्रिया है, जिसमें उसे विदेशों में संगठित तरीक़े से सर्टिफिकेट जुटाने की गुंजाइश दिखती है — यानी व्यक्तिगत सुविधा के नाम पर चल रहा व्यावसायिक कारोबार। दूसरा मोर्चा टैरिफ़ सुधार है, जहाँ उसका आरोप है कि शुल्क में कटौती और मूल्यह्रास की छूट 60 प्रतिशत तक जाकर घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धी जगह सिकोड़ देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्र एफ़बीआर को नहीं, सीधे वाणिज्य सचिव को लिखा गया। तकनीकी सुधार की माँग नहीं, नीतिगत समीक्षा की माँग।

संचरण की ज़ंजीर सीधी है। ऊपर विदेशी निर्यातक और सर्टिफिकेट एजेंट, बीच में आयातक और एफ़बीआर का कस्टम, नीचे घरेलू निर्माता, ऑटो पार्ट्स उद्योग और रोज़गार। लाभ तुरंत दिखता है — उपभोक्ता को सस्ती गाड़ी, आयातक को कारोबार। लागत देर से दिखती है — क्षमता, स्थानीयकरण, निवेश का भरोसा। नीति की असली क़ीमत हमेशा इसी देरी में छिपी रहती है।

मैं शोर की तलाश में गया था और खेल मिल गया। शोर यह था कि सरकार ने पुरानी गाड़ियों के आयात के दरवाज़े खोल दिए। खेल यह है कि दरवाज़ा 30 जून 2026 से पहले ही खुलने वाला था; 30 अक्टूबर का ज्ञापन उसे सिर्फ़ काग़ज़ पर दर्ज कर रहा था। जो असल में बदला, वह उम्र की सीमा नहीं — जाँच का बोझ है। सीमा हटाने का मतलब यह हुआ कि अब पूरी ज़िम्मेदारी पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को लागू करने पर आ गई, और यही वह हिस्सा है जिसे एसोसिएशन विदेशी सर्टिफिकेट के ज़रिये बायपास किया जाना बताती है। बहस की धुरी उम्र नहीं, सत्यापन है।

दूसरी बात जो बाहर से दिखने वाली तस्वीर से टकराती है: इस पूरी कहानी का हर बड़ा आँकड़ा शिकायत करने वाले पक्ष से आया है। 98 प्रतिशत का दावा, सात से 2,238 तक की गिनती, 60 अरब का पार्ट्स बिल — सब एसोसिएशन के आँकड़े हैं। एफ़बीआर की ओर से जारी मासिक आयात आँकड़े इस रिपोर्ट में कहीं नहीं हैं। मई से सितंबर तक का पाँच महीने का वक़्त किसी ढाँचागत नतीजे के लिए छोटा है, और अकेले पक्षकार के आँकड़े पर खड़ा नतीजा ढाँचा नहीं, आरोप बनता है। यह कमी किसी की नीयत पर सवाल नहीं, रिकॉर्ड की माँग है।

तीसरी बात, जो सबसे कम कही गई। 23 अक्टूबर की एफ़बीआर की चिट्ठी बताती है कि ज़मीनी स्तर पर 30 जून के बाद की स्थिति को लेकर अनिश्चितता असली थी, और 30 अक्टूबर का ज्ञापन उसी को ख़त्म करता है। जिन आयातकों ने खेप रोकी हुई थी, उनके लिए स्पष्टीकरण आते ही एक छोटी अवधि की भीड़ बन सकती है। यह अनुमान है, तथ्य नहीं — पर इसे ट्रैक करने लायक है, क्योंकि अगली तिमाही के आँकड़े इसी भीड़ और असली माँग के फ़र्क़ से तय होंगे।

आखिरी सामान्य दिन पीछे से दिखता है। 30 जून 2026 को जब छूट ख़त्म हुई, उस दिन कोई ख़बर नहीं बनी। ख़बर चार महीने बाद बनी, जब बैगेज से गिफ्ट की तरफ़ भागते ट्रैफ़िक का आँकड़ा सामने आया। बदलने से पहले की जो हालत थी, उसका कोई रजिस्टर नहीं रखा गया।

आगे तीन चीज़ें देखनी हैं। एफ़बीआर की मासिक पुराने वाहन आयात रिपोर्ट — अगर सरकारी आँकड़ा 98 प्रतिशत के दावे से अलग बैठा, तो दुरुपयोग की कहानी को नया सिरे से पढ़ना पड़ेगा। गिफ्ट स्कीम की समीक्षा और उससे निकलने वाला नया एसआरओ — अगर सत्यापन के नियम कसने हैं, तो कारोबार का आकार पहले नियम पर प्रतिक्रिया देगा, माँग पर बाद में। और राष्ट्रीय टैरिफ़ नीति में अगला बदलाव, जहाँ शुल्क और मूल्यह्रास की छूट घरेलू प्रतिस्पर्धी जगह का नक्शा फिर से खींचेगी।

जो सवाल इस वक़्त किसी प्रेस रिलीज़ में तय नहीं हो रहा, वह एफ़बीआर के कस्टम लेजर में दर्ज हो रहा है। किसी एक महीने के आँकड़े के बाद यह बहस जीती नहीं जा सकती। एक साल बाद, जब दोनों योजनाओं का आयात चैनल-वार अलग-अलग दिखेगा, तब पता चलेगा कि गाड़ियाँ घरों में जा रही थीं या दुकानों में।