आठ मेडल, सात जिस्म, तीन राज्य, शून्य स्वर्ण: भारतीय कुश्ती का खुला बहीखाता

आठ मेडल। सात जिस्म। तीन राज्य। शून्य स्वर्ण।

2026 के हेलसिंकी से 2026 के पेरिस तक भारतीय कुश्ती के ओलंपिक बहीखाते में आठ मेडल दर्ज हैं, और वे आठ मेडल सात ही लोगों के नाम पर हैं — के.डी. जाधव (सतारा, महाराष्ट्र), सुशील कुमार (दो बार, दिल्ली), योगेश्वर दत्त (सोनीपत), साक्षी मलिक (रोहतक), रवि कुमार दहिया (सोनीपत), बजरंग पूनिया (झज्जर), अमन सहरावत (झज्जर)। हरियाणा के तीन जिलों से पाँच, दिल्ली से दो, महाराष्ट्र से एक। स्वर्ण एक भी नहीं।

मैं इस गिनती को हर मौसम में दोबारा जोड़ता हूँ। यही एक ऐसा आँकड़ा है जो फेडरेशन के प्रेस नोट और अखाड़े की श्रद्धा, दोनों को एक साथ झूठा साबित होने से रोकता है। बाकी सब बदलता रहता है — अध्यक्ष, चुनाव, निलंबन, कोर्ट की तारीखें। यह आठ का जोड़ नहीं बदलता।

फिर सात अगस्त 2026 की सुबह आती है। पेरिस का वेट-इन हॉल। विनेश फोगाट पिछली शाम युई सुसाकी को हराकर सेमीफाइनल तक पहुँच चुकी थीं, और अब स्केल पर वह 50 किलोग्राम से करीब सौ ग्राम ऊपर निकलती हैं। इतना ही। सौ ग्राम का वह अंतर फाइनल से बाहर कर देता है। 14 अगस्त 2026 को सीएएस उनकी अपील खारिज करता है। उसी शाम वह कुश्ती से संन्यास की घोषणा करती हैं।

मैंने उस दिन कोई भावुक पैराग्राफ नहीं लिखा। मैंने स्केल, तौलने का समय, और रिपोर्टिंग का क्रम, तीनों को एक-एक करके दोबारा जाँचा। जो सौ ग्राम एक एथलीट को हराते हैं, वह असल में एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है जिसे किसी ने उस रात नहीं पढ़ा। हार का बयान एथलेटिक होता है, पर उस हार का दस्तावेज प्रशासनिक होता है। यह फर्क लिखे बिना कुश्ती की कवरेज अधूरी रहती है।

अब 2026 का सीज़न खुला है, और यह वही बहीखाता दोबारा मेज़ पर रख देता है।

अक्टूबर 2026 में जब ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम घोषित हुआ, कुश्ती उसमें नहीं थी। दस खेलों का वह छोटा कार्यक्रम एक प्रशासनिक फैसला था, पर भारतीय कुश्ती के लिए वह उस दरवाज़े की तरह है जो अचानक बंद मिलता है और जिसका इस्तेमाल हर पहलवान ने कभी न कभी किया था। बर्मिंगम 2026 में कुश्ती के मैट से भारत ने बारह मेडल उठाए थे, जिनमें छह स्वर्ण थे। सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया के एशियाई खेल हैं, जहाँ कुश्ती है — पर वहाँ का मुकाबला कॉमनवेल्थ से कहीं कड़ा है, और यही असली लेखा-जोखा है।

फेडरेशन का कागज़ी दस्तावेज भी 2026 में खुला पड़ा है। अप्रैल 2026 में जंतर मंतर पर शुरू हुआ धरना, उसके बाद दिसंबर 2026 का चुनाव, मंत्रालय का निलंबन, यूडब्ल्यूडब्ल्यू का रुख, और अदालत में चलता मुकदमा। ट्रायल कोर्ट ने 2026 में बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। यह एक न्यायिक तथ्य है और मैं इसे न्यायिक तथ्य की तरह दर्ज करता हूँ, बिना उन आरोपों को धोए जो दर्ज हुए थे और बिना उन्हें सिद्ध बताए। चार्जशीट, आरोप तय होना, गवाह, बरी होना — ये चार अलग-अलग दस्तावेज हैं और इन्हें एक वाक्य में मिलाना वही गलती है जो कवरेज को सस्ता बनाती है। सुशील कुमार का मामला उसी तरह अलग है: छत्रसाल परिसर से जुड़े 2026 के केस में वे आरोपी हैं, मुकदमा चल रहा है, और उनकी स्थिति विचाराधीन है — न दोषी, न निर्दोष। मैं इसे इसी तरह लिखता हूँ, क्योंकि कोर्ट का कैलेंडर किसी की प्रतिष्ठा के हिसाब से नहीं चलता।

लॉस एंजिल्स 2028 में कुश्ती के 18 इवेंट हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल छह, महिला फ्रीस्टाइल छह, ग्रीको-रोमन छह। इन 18 में से भारत आज कितने में असली दावेदार है, यह सवाल 2026 में पूछा जाना चाहिए, 2028 के जुलाई में नहीं।

मैंने 2026 में दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी का डेटा साइडबार बनाया था। छह फ्रैंचाइज़ी, 66 पहलवान, और उनके गृहनगर। छियासठ में से इकतालीस चार हरियाणा जिलों — सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार — से थे, और नौ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। मेरे संपादक ने वह पीस चालीस मिनट में हटा दिया: चेन्नई का पाठक इसे नहीं पढ़ेगा। मैंने स्प्रेडशीट रख ली। उसी दिन से मेरी हर पिच एक संख्या और एक जगह से शुरू होती है, और उसके बाद किसी इंसान का नाम आता है।

2026 की गर्मियों में मैंने उसी नक्शे से अपनी जगह चुनी — सोनीपत-रोहतक रोड पर एक अखाड़ा, छह हफ्ते। अड़तीस पहलवान, नौ से छब्बीस साल तक। सुबह चार बजे एक हज़ार बैठकें और तीन सौ दंड, रोज़। दो लीटर दूध और ढाई सौ ग्राम घी प्रतिदिन। मैंने बाईस घंटे का फुटेज शूट किया और लगभग कुछ नहीं लिखा। आखिरी हफ्ते एक चौदह साल का लड़का विवादित फैसले पर दंगल हारकर गड्ढे के पीछे रोया, और बड़े आदमी मुँह फेरकर बैठे रहे। कीचड़ वह याद रखती है जो स्कोरबोर्ड सुबह तक भूल जाता है।

उस अखाड़े की असली अर्थव्यवस्था घी और दूध नहीं थी। वह नौकरी थी। रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस — तीन ऐसी भर्तियाँ जो एक पहलवान के परिवार को दस-बारह साल तक मुफ्त में लड़ने की इजाज़त देती हैं। एक किशोर पहलवान का सालाना खर्च, दूध-घी-कोचिंग-आहार मिलाकर, एक छोटे किसान परिवार की आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है। उस खर्च का इकलौता बीमा सरकारी नौकरी है। जब आप कुश्ती के मेडल की गिनती करते हैं, तो आप असल में उन नौकरियों की गिनती कर रहे होते हैं जो उस मेडल से पहले मिली थीं। मैं जिले का नक्शा उसके चूके हुए निकासों से बनाता हूँ, फाटकों से नहीं — और हरियाणा में जो लड़का चौदह की उम्र में अखाड़ा छोड़ देता है, वह इस नक्शे पर कहीं दर्ज नहीं होता।

महिला कुश्ती का बहीखाता इससे अलग तरह से बना है, और यह फर्क कभी ठीक से नहीं लिखा गया। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, रितिका हुड्डा, निशा दहिया, अंशु मलिक — इनमें से किसी को छत्रसाल या गुरु हनुमान जैसे संस्थान ने नहीं बनाया। इन्हें घर ने बनाया। पिता, भाई, चाचा — एक परिवार जिसने अपनी बेटी को मिट्टी में उतारने का फैसला लिया, और जिसने वह कीमत चुकाई जो गाँव का सामाजिक दबाव वसूलता है। पुरुष पाइपलाइन संस्थागत है; महिला पाइपलाइन घरेलू है। संस्था को सुधारने की बात वहाँ होती है जहाँ संस्था है; जहाँ परिवार है, वहाँ सुधार का कोई कार्यालय नहीं। पेरिस 2026 में भारत के सात पहलवानों में पाँच महिलाएँ थीं, और एक भी मेडल उनके हिस्से नहीं आया। पुरुष फ्रीस्टाइल के 57 किलो में अमन सहरावत ने नौ अगस्त 2026 को डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर कांस्य लिया। यही 2026 का पूरा लेखा है — सात प्रवेश, एक मेडल।

ग्रीको-रोमन वह कमरा है जिसमें भारत लगभग कभी नहीं गया। ओलंपिक कुश्ती के 18 इवेंट में से छह इसी अनुशासन के हैं, और भारत के पास सीनियर विश्व चैंपियनशिप में इसका एक ही मेडल है। 2026 में जब लॉकडाउन के ग्यारह महीनों में कोई लाइव इवेंट नहीं था, मैंने यूडब्ल्यूडब्ल्यू के आर्काइव से पार-टेरे पढ़ना सीखा — इसलिए नहीं कि मुझे शौक था, बल्कि इसलिए कि मेरे डेस्क पर कोई यह समझा नहीं सकता था कि भारत इस अनुशासन में क्यों नहीं उतरता। जवाब संरचनात्मक है: ग्रीको-रोमन में कमर के नीचे पकड़ बैन है, और भारतीय अखाड़े की पूरी ताकत कमर पकड़ और लेग-अटैक में है। जो मिट्टी आपको फ्रीस्टाइल में ऊपर उठाती है, वही ग्रीको में आपका रास्ता बंद कर देती है। यह कमज़ोरी नहीं, यह मिट्टी की शर्त है — और इसे बदलने के लिए अखाड़े के बाहर एक अलग पाइपलाइन चाहिए, जो किसी ने नहीं बनाई।

और वह लीग, जिसकी नीलामी ने मुझे यह नक्शा दिया, 2026 के बाद से सोई हुई है। पाँच सीज़न, 2026 से 2026। सोई हुई लीग मरी हुई लीग नहीं होती — वह सिर्फ वह कमरा है जिसमें बत्ती बंद है और कुर्सियाँ अभी वहीं रखी हैं।

रिकॉर्ड असल में क्या कहता है, यह अलग-अलग रजिस्टर में लिखना ज़रूरी है। न्यायिक तथ्य: 2026 में ट्रायल कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया; सुशील कुमार 2026 के मामले में विचाराधीन हैं; विनेश फोगाट को सात अगस्त 2026 को वजन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया और सीएएस ने 14 अगस्त 2026 को अपील खारिज की। दर्ज आरोप: 2026 के धरने में कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जो अदालत में दर्ज हुए। खुला सवाल: यूडब्ल्यूडब्ल्यू और राष्ट्रीय महासंघ के भीतर उस शिकायत का प्रशासनिक निपटारा क्या हुआ, इसका कोई सार्वजनिक दस्तावेज मेरे पास नहीं है। तीनों को एक ही पैराग्राफ में मिलाना रिकॉर्ड के साथ धोखा है।

अब वह हिस्सा जहाँ आम पाठक गलती करता है।

कॉमनवेल्थ से कुश्ती हटने को एक तबाही की तरह पढ़ा जा रहा है। गिनती कुछ और कहती है। कॉमनवेल्थ कुश्ती भारत के लिए कभी पाइपलाइन का इंजन नहीं थी; वह उसका हिसाब-किताब रखने की तरकीब थी। एक ऐसा मंच जहाँ मेडल की संख्या बढ़ती दिखती है, जिससे फंडिंग की फाइल बनती है, जिससे राज्य सरकारें नौकरियाँ देती हैं, और जिससे फेडरेशन का सालाना रिपोर्ट कार्ड साफ दिखता है। जिस पाइपलाइन ने हरियाणा के तीन जिलों से आठ ओलंपिक मेडल निकाले, उसने कॉमनवेल्थ पर निर्भर नहीं किया। ग्लासगो का फैसला उस पाइपलाइन को नहीं तोड़ता — वह सिर्फ उस लेखा-जोखा की खिड़की बंद करता है जिससे प्रशासन अपनी तरक्की नापता था।

जो असल में छिनता है, वह मेडल नहीं है। वह ट्रायल स्लॉट है। कॉमनवेल्थ का कोटा दूसरे दर्जे के पहलवान को अंतरराष्ट्रीय मैट पर उतरने का सस्ता रास्ता देता था, और कोच के लिए विदेशी एक्सपोज़र की फाइल बनाता था। एक बार वह दरवाज़ा बंद हुआ, तो 2026 में भारतीय कुश्ती के पास सिर्फ दो महँगे दरवाज़े बचते हैं — एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप, जहाँ पहला राउंड ही कई पहलवानों के लिए आखिरी होता है। मैंने यह पैटर्न पहले भी देखा है: जब किसी खेल का आसान मंच हटता है, तो नुकसान उन्हें होता है जो अभी मेडल के करीब नहीं पहुँचे — शीर्ष के छह-सात लोग अपनी जगह बना लेते हैं। सुविधा का दरवाज़ा बंद होने पर वही लोग बाहर रह जाते हैं जिनके पास अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था।

दूसरा उलटा कोण विनेश के सौ ग्राम पर है। इसे ट्रैजेडी की तरह लिखा जाता है, और यह ट्रैजेडी है — पर यह एथलेटिक हार नहीं है। जिस दिन उसने सुसाकी को हराया, उसी दिन वह दुनिया की सबसे मुश्किल 50 किलो वर्ग में जीत चुकी थी। जो हार उसे मिली, वह स्केल पर मिली, और स्केल एक प्रशासनिक उपकरण है। वजन बनाना, उसे बनाए रखना, रात का पुनर्जलन, सुबह का समय — यह सब टीम का काम है, और टीम का काम दस्तावेज़ का काम है। अगर उस रात कोई एक व्यक्ति तौलने का क्रम जाँच लेता, तो पेरिस का वह फाइनल दूसरे नतीजे के साथ लिखा जाता। मैं इसे एथलीट की असफलता नहीं कहता; मैं इसे एक ऐसी प्रक्रिया की असफलता कहता हूँ जिसकी जिम्मेदारी किसी एक जिस्म पर नहीं डाली जानी चाहिए।

तीसरा, और सबसे असुविधाजनक: बरी होना बंद होना नहीं है। आपराधिक फाइल बंद होती है, प्रशासनिक फाइल नहीं। जिन महिलाओं ने 2026 में शिकायत दर्ज कराई, उनके लिए उस मुकदमे का अंत एक दस्तावेज है — पर उस खेल के भीतर उनकी वापसी की शर्तें, ट्रायल का रास्ता, कोच की नियुक्ति, और फेडरेशन के फैसले, ये चारों अलग बहीखाते हैं और उनमें से एक भी बरी के फैसले से नहीं बंद हुआ। बहीखाता कभी बंद नहीं होता, वह सिर्फ हाथ बदलता है।

तो 2026 में कुश्ती का असली सवाल क्या है? यह नहीं कि ग्लासगो में भारत कितने मेडल हारेगा — वहाँ कोई मैट ही नहीं है। सवाल यह है कि आइची-नागोया में उतरने वाली टीम में कितने पहलवान ऐसे हैं जिन्होंने पिछले अठारह महीनों में एक भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला लड़ा है, और उनमें से कितनों का चयन ट्रायल के रिकॉर्ड पर है, सिफारिश पर नहीं। सवाल यह भी है कि लॉस एंजिल्स के 18 भार वर्गों में भारत कितनों में कोटा हासिल करेगा — और क्या छह ग्रीको-रोमन वर्गों में से एक में भी कोई भारतीय खड़ा होगा। यह सवाल पूछने का सही महीना फरवरी 2026 है, सितंबर नहीं।

मेरे पास वह स्प्रेडशीट अब भी है, 2026 की, रंगों में बँटी हुई। उसमें छियासठ नाम हैं। उनमें से कुछ अब कोच हैं, कुछ रेलवे में हैं, कुछ ने अखाड़ा छोड़ दिया और किसी ने नहीं जाना कि वे कभी एक डेटा साइडबार में गिने गए थे। जब मैं 2028 की तैयारी पर लिखूँगा, तो मैं उसी स्प्रेडशीट का अगला संस्करण खोलूँगा — और सबसे पहले यह देखूँगा कि इकतालीस वाला आँकड़ा बढ़ा है या घटा। अगर वह घटा है, तो भारतीय कुश्ती का नक्शा सिकुड़ रहा है, चाहे मेडल तालिका कुछ भी कहे।

खाली साल का भी एक शरीर होता है, और मैं उसे पढ़ता हूँ।