बांग्लादेश महिला क्रिकेट में नई समिति: भरोसा बहाल करने की शुरुआत, समाधान अभी दूर

ढाका की क्रिकेट खबरों में कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण घटना स्कोरबोर्ड पर दिखाई नहीं देती। इस बार भी ऐसा ही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय स्वतंत्र समिति बनाने की घोषणा की है। समिति की अध्यक्ष बैरिस्टर राशना इमाम होंगी। तीन अन्य सदस्य भी कानूनी पृष्ठभूमि से हैं, जबकि एक पूर्व महिला क्रिकेटर को पांचवें सदस्य के रूप में शामिल किया जाना बाकी है।

यह किसी मैच का परिणाम नहीं है। इसमें रन, विकेट, नेट रन रेट या आईसीसी रैंकिंग का कोई अर्थ नहीं बनता। इसकी असली अहमियत उस जगह है जहां खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपना नाम दर्ज कराती हैं, चयन की चिंता करती हैं और शिकायत होने पर यह तय करती हैं कि आवाज उठानी है या चुप रहना है। पिछले वर्ष के विवाद के बाद बनी यह समिति बांग्लादेश महिला क्रिकेट में संस्थागत भरोसे की पहली औपचारिक परीक्षा है।

मेरे वर्षों के मैच देखने और घरेलू क्रिकेट के ढांचे को समझने के अनुभव में एक बात लगातार सामने आती रही है: किसी महिला क्रिकेट कार्यक्रम की स्थिरता केवल उसके शीर्ष क्रम या तेज गेंदबाजी से तय नहीं होती। खिलाड़ी तभी लंबे समय तक टिकती हैं जब उन्हें यह भरोसा हो कि व्यवस्था में उनके लिए सुरक्षित रास्ता मौजूद है। यहां वही रास्ता बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है।

एक घोषणा से आगे का संदर्भ

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष यौन उत्पीड़न के आरोपों ने बांग्लादेश क्रिकेट में गंभीर विवाद पैदा किया था। तमिम इकबाल के बोर्ड की जिम्मेदारियां संभालने के बाद बीसीबी ने एक स्वतंत्र समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आरोपों को प्राप्त करना और उनकी समीक्षा करना है। बीसीबी महिला विंग के अध्यक्ष रफीकुल इस्लाम बाबू ने कहा कि आरोप मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

घोषणा के तीन हिस्से अलग-अलग महत्व रखते हैं। पहला, बोर्ड ने समस्या को केवल आंतरिक प्रशासनिक शिकायत की तरह रखने के बजाय एक समर्पित समिति बनाई है। दूसरा, समिति में कानूनी विशेषज्ञों को स्थान दिया गया है। तीसरा, इसमें एक पूर्व महिला क्रिकेटर को शामिल करने की योजना है। यह संयोजन संकेत देता है कि बोर्ड प्रक्रिया, दस्तावेज और खेल के वास्तविक वातावरण—तीनों को एक साथ समझना चाहता है।

फिर भी, वर्तमान स्थिति को सुधार पूरा हो जाना कहना जल्दबाजी होगी। समिति के चार सदस्यों के नाम सामने आए हैं, जबकि पांचवें सदस्य की नियुक्ति लंबित है। समिति का कार्यक्षेत्र, शिकायत दर्ज करने का तरीका, जांच की समयसीमा, गोपनीयता के नियम, अपील की व्यवस्था और अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति सार्वजनिक नहीं की गई है। स्वतंत्र शब्द तभी व्यावहारिक अर्थ रखता है जब यह स्पष्ट हो कि समिति किसे रिपोर्ट करेगी और क्या वह बोर्ड के प्रभाव से अलग होकर काम कर सकती है।

यहां स्रोत की सीमा भी ध्यान देने योग्य है। यह जानकारी ढाका पोस्ट की उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें बीसीबी महिला विंग के अध्यक्ष रफीकुल इस्लाम बाबू का हवाला दिया गया है। समिति की अध्यक्ष या किसी आधिकारिक नीति दस्तावेज की अलग पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है। इसलिए रिपोर्ट से समिति की स्थापना और घोषित उद्देश्य की पुष्टि होती है, उसके कामकाज की सफलता की नहीं।

भरोसे का वास्तविक स्कोरबोर्ड

इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम समिति का गठन नहीं, बल्कि यह होगा कि खिलाड़ी उसे इस्तेमाल करने योग्य और सुरक्षित मानती हैं या नहीं।

यौन उत्पीड़न की शिकायत में खिलाड़ी का जोखिम सामान्य खेल विवाद से बड़ा होता है। चयन, केंद्रीय अनुबंध, प्रशिक्षण शिविर, कप्तानी, यात्रा और टीम के भीतर सामाजिक स्थिति—इन सभी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने का डर शिकायतकर्ता को रोक सकता है। यदि शिकायत करने के बाद किसी खिलाड़ी को चयन से बाहर होने, टीम में अलग-थलग पड़ने या करियर के अवसर गंवाने की आशंका हो, तो समिति का अस्तित्व कागज पर रह सकता है।

इसलिए किसी भी शिकायत तंत्र की गुणवत्ता को केवल सदस्यों की प्रतिष्ठा से नहीं मापा जा सकता। चार प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या खिलाड़ी सीधे समिति से संपर्क कर सकती हैं? क्या शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी पहचान सुरक्षित रहेगी? क्या आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच प्रशासनिक दूरी बनाई जाएगी? क्या प्रतिशोध के विरुद्ध लिखित सुरक्षा उपलब्ध होगी?

रफीकुल इस्लाम बाबू का यह कहना कि आरोप मिलते ही कार्रवाई की जाएगी, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेत है। इससे तत्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षा बनती है। मगर कार्रवाई का अर्थ क्या है—प्रारंभिक सुनवाई, स्वतंत्र जांच, अंतरिम सुरक्षा, निलंबन, मध्यस्थता या अंतिम अनुशासनात्मक निर्णय—यह स्पष्ट नहीं है। एक तेज प्रतिक्रिया और एक निष्पक्ष जांच अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। समिति को दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।

कानूनी विशेषज्ञों की मौजूदगी प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है। वे साक्ष्य, बयान, दस्तावेज और अधिकार-क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन कानूनी ज्ञान अपने आप में खिलाड़ी-केंद्रित सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए पूर्व महिला क्रिकेटर का शामिल होना उपयोगी हो सकता है। वह टीम संस्कृति, चयन की असमानता, ड्रेसिंग रूम की शक्ति-संरचना और शिकायत के बाद पैदा होने वाले डर को उस भाषा में समझ सकती हैं जिसे कागजी नीति अक्सर नहीं पकड़ती।

यहां भी एक सावधानी जरूरी है। किसी पूर्व क्रिकेटर का नाम जोड़ना तभी भरोसा बढ़ाएगा जब उसकी स्वतंत्रता स्पष्ट हो। यदि वह सीधे उसी प्रशासनिक समूह से जुड़ी हों जिसके खिलाफ शिकायत की समीक्षा होनी है, तो खिलाड़ी उन्हें निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकतीं। नियुक्ति के साथ उनकी भूमिका, कार्यकाल और हितों के टकराव की जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

अधूरी पांचवीं कुर्सी का अर्थ

समिति में पांच सदस्यों की योजना है, लेकिन एक पूर्व महिला क्रिकेटर का नाम अभी तय नहीं हुआ। यह मामूली प्रशासनिक विवरण लग सकता है, मगर ऐसी प्रक्रिया में सदस्यता की पूर्णता ही संचालन की तैयारी का पहला संकेत होती है। यदि बोर्ड ने पांच सदस्यीय संरचना घोषित की है, तो अंतिम सदस्य की नियुक्ति में अनिश्चित देरी समिति की गति पर प्रश्न खड़े करेगी।

इसका अर्थ यह नहीं कि पहल विफल हो चुकी है। नियुक्ति प्रक्रिया में सावधानी, उपयुक्त अनुभव और स्वतंत्रता की जांच की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन बोर्ड को यह बताना चाहिए कि चयन के लिए कौन-से मानदंड अपनाए जा रहे हैं और नाम कब तक घोषित किया जाएगा। चुप्पी की जगह समयसीमा भरोसा पैदा करती है।

पूर्व क्रिकेटर की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए। उन्हें शिकायतों की समीक्षा, खिलाड़ी संपर्क, सुरक्षा उपायों और नीति सुधार में वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। यदि उनकी भूमिका केवल समिति की सार्वजनिक छवि को मानवीय बनाने तक सीमित रहती है, तो संरचना का खिलाड़ी-केंद्रित हिस्सा कमजोर पड़ जाएगा।

मेरे अनुभव में खेल संस्थानों में भरोसा छोटे संकेतों से बनता है। टीम शीट पर किसी खिलाड़ी का नाम, प्रशिक्षण मैदान में कोच की भाषा और शिकायत के बाद प्रशासन का पहला फोन—इन सभी का असर किसी बड़े प्रेस वक्तव्य से अधिक हो सकता है। समिति के मामले में भी यही लागू होगा। खिलाड़ी यह देखेगी कि उसे जवाब कितनी जल्दी मिलता है, किससे मिलता है और क्या उसके बाद उसका क्रिकेट जीवन सामान्य रह पाता है।

स्वतंत्रता का दावा और उसकी परीक्षा

किसी समिति को स्वतंत्र कह देना और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने देना दो अलग बातें हैं। स्वतंत्रता की कम-से-कम पांच परतें होनी चाहिए। पहली, रिपोर्टिंग लाइन ऐसी हो जिसमें संभावित आरोपी या उससे जुड़े अधिकारी जांच को प्रभावित न कर सकें। दूसरी, शिकायत दर्ज करने के लिए बाहरी या सुरक्षित संपर्क माध्यम हो। तीसरी, जांचकर्ताओं को दस्तावेज, गवाह और संबंधित अधिकारियों तक पहुंच मिले। चौथी, शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध रोकने की स्पष्ट नीति हो। पांचवीं, गोपनीयता बचाते हुए प्रक्रिया की सार्वजनिक जवाबदेही बनी रहे।

इनमें से कोई भी विवरण उपलब्ध रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। इसलिए समिति की घोषणा को एक सकारात्मक शासन कदम कहा जा सकता है, लेकिन इसकी संस्थागत शक्ति का आकलन अभी नहीं किया जा सकता। इस समय उपलब्ध प्रमाण प्रक्रिया की शुरुआत दिखाते हैं, परिणाम नहीं।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल संस्थाएं अक्सर घोषणा और क्रियान्वयन के बीच की दूरी में कमजोर पड़ती हैं। समिति बना देना आसान प्रशासनिक घटना है। शिकायत प्राप्त करना, आरोपी से जुड़े प्रभावों को नियंत्रित करना, गवाहों की सुरक्षा करना और निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन चरण हैं। इन्हीं चरणों में खिलाड़ियों का विश्वास बनता या टूटता है।

बीसीबी को समिति के लिए लिखित कार्यादेश जारी करना चाहिए। उसमें शिकायत की परिभाषा, स्वीकार्यता के मानदंड, प्रारंभिक प्रतिक्रिया की समयसीमा, जांच की अधिकतम अवधि, अंतरिम सुरक्षा, गोपनीयता, अपील और अनुशासनात्मक सिफारिशों की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। यदि समिति केवल समीक्षा कर सकती है और दंड की सिफारिश नहीं कर सकती, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अंतिम निर्णय कौन लेगा।

गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन कठिन है। यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक करना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, पूरी चुप्पी से यह धारणा बन सकती है कि समिति निष्क्रिय है। इस समस्या का समाधान व्यक्तिगत विवरण जारी करना नहीं, बल्कि प्रक्रिया-स्तर की जानकारी देना है—कितनी शिकायतें मिलीं, कितनी प्रारंभिक समीक्षा में हैं, कितने मामलों में स्वतंत्र जांच हुई और कितने मामलों में प्रक्रिया पूरी हुई। नाम और पहचान सुरक्षित रखते हुए यह जानकारी जवाबदेही कायम रख सकती है।

महिला क्रिकेट की प्रतिभा-श्रृंखला पर असर

इस खबर से बांग्लादेश महिला टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग या आईसीसी रैंकिंग पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उपलब्ध सामग्री में कोई मैच, खिलाड़ी प्रदर्शन, चयन सूची, चोट की स्थिति या प्रतियोगिता परिणाम नहीं है। फिर भी, शासन का प्रभाव खेल की प्रतिभा-श्रृंखला पर पड़ सकता है।

एक युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय क्रिकेट में आने का निर्णय केवल खेल क्षमता के आधार पर नहीं लेती। परिवार, शिक्षा, यात्रा, आय, सुरक्षा और संस्थागत व्यवहार भी इस निर्णय का हिस्सा होते हैं। यदि महिला क्रिकेट में शिकायत करने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं दिखती, तो प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेल छोड़ सकती हैं, शिकायत दबा सकती हैं या राष्ट्रीय ढांचे से दूर रह सकती हैं। इसका नुकसान स्कोरकार्ड में तुरंत नहीं दिखेगा। कुछ वर्षों बाद टीम की बेंच कमजोर होने, घरेलू प्रतियोगिता में भागीदारी घटने और प्रतिभा के असमान वितरण के रूप में उसका प्रभाव दिखाई देगा।

यही कारण है कि इस समिति की संभावित उपयोगिता किसी तत्काल व्यावसायिक आंकड़े में नहीं, बल्कि लंबे समय की खिलाड़ी-धारण क्षमता में है। कोई उपलब्ध डेटा यह नहीं बताता कि बांग्लादेश में कितनी खिलाड़ियों ने विवाद के बाद प्रशिक्षण या प्रतियोगिता छोड़ी है। फिर भी, शिकायत व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रतिभा विकास के बुनियादी ढांचे का हिस्सा मानना तर्कसंगत है।

भारत में घरेलू महिला क्रिकेट, क्षेत्रीय अकादमियों और महिला प्रीमियर लीग को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि प्रतिभा को केवल खोज लेना पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ी को सुरक्षित वातावरण में विकसित करना, उसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखना और प्रशासनिक विवादों से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। बांग्लादेश में समिति की सफलता का सबसे गहरा असर इसी स्तर पर मापा जाएगा—क्या युवा खिलाड़ी इस ढांचे को अपने भविष्य के लिए स्वीकार्य समझती हैं?

वाणिज्यिक असर: छोटा, पर वास्तविक

इस घोषणा में प्रसारण अधिकार, प्रायोजन, फ्रेंचाइजी मूल्य, वेतन या नीलामी से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए इसे तत्काल व्यावसायिक लाभ या महिला क्रिकेट की बाजार वृद्धि का प्रमाण कहना गलत होगा। फिर भी, संस्थागत प्रतिष्ठा का वाणिज्यिक असर पूरी तरह शून्य नहीं होता।

प्रायोजक और विकास साझेदार किसी बोर्ड को केवल मैच जीतने की क्षमता से नहीं देखते। वे यह भी देखते हैं कि संस्था जोखिमों को कैसे संभालती है, शिकायतों पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देती है और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कितनी स्पष्ट नीति रखती है। एक विश्वसनीय शिकायत तंत्र लंबे समय में महिला क्रिकेट को अधिक स्वीकार्य बना सकता है। लेकिन यह लाभ समिति की घोषणा से नहीं, उसके कामकाज से पैदा होगा।

यदि समिति निष्पक्ष जांच करती है, शिकायतकर्ताओं को प्रतिशोध से बचाती है और प्रक्रिया पर नियमित जानकारी देती है, तो बोर्ड की विश्वसनीयता को समर्थन मिल सकता है। यदि आरोप लंबित रहते हैं, सदस्यता अधूरी रहती है या शिकायतकर्ता सार्वजनिक रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं, तो घोषणा उलटे अधिक निगाहें खींच सकती है। तब संस्थागत प्रतिक्रिया स्वयं जांच का विषय बन जाएगी।

यहां भी समय का अंतर समझना जरूरी है। प्रसारण या प्रायोजन पर कोई तत्काल प्रभाव दिखना मुश्किल है। खिलाड़ी सुरक्षा, सहभागिता और प्रतिभा-धारण पर संभावित असर छह महीने से कई वर्षों में दिखाई देगा। इसलिए समिति को उसके घोषित उद्देश्य से अधिक वादे नहीं करने चाहिए। वह किसी टीम के प्रदर्शन को तुरंत नहीं बदल सकती; वह उस वातावरण को सुधार सकती है जिसमें प्रदर्शन और खिलाड़ी विकास संभव होता है।

सबसे बड़ा जोखिम: शिकायत करने का डर

जोखिमों की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिशोध का डर आता है। कोई खिलाड़ी शिकायत करके अपनी चयन संभावनाओं, अनुबंध या टीम संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहती। यदि समिति के पास गैर-प्रतिशोध नीति नहीं है, तो उसकी स्वतंत्रता का दावा कमजोर रहेगा। इस नीति में केवल सामान्य आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा। इसमें चयन, अनुबंध, प्रशिक्षण अवसर, यात्रा और संचार से जुड़े प्रतिकूल व्यवहार के विरुद्ध स्पष्ट सुरक्षा होनी चाहिए।

दूसरा जोखिम जांच की अस्पष्ट शक्ति है। यदि समिति आरोप सुन सकती है लेकिन दस्तावेज मांगने, गवाह बुलाने या कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार नहीं रखती, तो मामलों का निपटारा धीमा या असंगत हो सकता है। तीसरा जोखिम गोपनीयता का है। संवेदनशील मामलों में सूचना का रिसाव शिकायतकर्ता को सामाजिक और पेशेवर नुकसान पहुंचा सकता है।

चौथा जोखिम अपेक्षा और परिणाम के बीच अंतर है। बोर्ड का सार्वजनिक संदेश तेज कार्रवाई की उम्मीद पैदा करता है। यदि बाद में प्रक्रिया लंबी होती है, तो बीसीबी को यह बताना होगा कि निष्पक्ष जांच में समय क्यों लग रहा है और शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए अंतरिम कदम क्या उठाए गए हैं। बिना जानकारी के देरी को निष्क्रियता समझा जा सकता है।

पांचवां जोखिम यह है कि समिति को केवल संकट-प्रतिक्रिया इकाई बना दिया जाए। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की समीक्षा आवश्यक है, लेकिन रोकथाम के लिए प्रशिक्षण, आचार संहिता, सुरक्षित संपर्क अधिकारी और नियमित स्वतंत्र ऑडिट भी चाहिए। समस्या सामने आने के बाद प्रतिक्रिया करना ढांचे का एक भाग है; ऐसा वातावरण बनाना जिसमें समस्या दबे नहीं, उससे बड़ा काम है।

अगले संकेत कहां दिखेंगे

इस पहल की प्रगति परखने के लिए पांच संकेत लगातार देखने होंगे। पहला, पांचवें सदस्य की नियुक्ति कितनी जल्दी होती है। दूसरा, समिति के कार्यादेश और रिपोर्टिंग लाइन सार्वजनिक होती है या नहीं। तीसरा, शिकायत दर्ज करने के लिए सुरक्षित और स्पष्ट संपर्क माध्यम उपलब्ध कराया जाता है या नहीं। चौथा, बोर्ड प्रक्रिया-स्तर की नियमित जानकारी देता है या नहीं। पांचवां, खिलाड़ी और उनके प्रतिनिधि समिति की निष्पक्षता के बारे में क्या कहते हैं।

किसी शिकायत की संख्या अपने आप में सफलता या विफलता का माप नहीं होगी। अधिक शिकायतें यह दिखा सकती हैं कि खिलाड़ी व्यवस्था पर भरोसा करने लगी हैं; कम शिकायतें यह भी बता सकती हैं कि कोई समस्या नहीं है या खिलाड़ी अभी भी चुप हैं। इसलिए संख्या को संदर्भ, गुमनामी और खिलाड़ी सर्वेक्षण के साथ पढ़ना होगा।

एक स्वतंत्र वार्षिक समीक्षा भी उपयोगी होगी। इसमें समिति के काम की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया की औसत अवधि, सुरक्षा उपायों और लागू की गई सिफारिशों का उल्लेख हो सकता है। व्यक्तिगत मामलों की पहचान छिपाकर भी संस्था यह दिखा सकती है कि उसका तंत्र सक्रिय है।

सफलता का एक संकेत यह भी होगा कि खिलाड़ी समिति तक पहुंचने के लिए मीडिया या सोशल मीडिया पर निर्भर न रहें। यदि शिकायत दर्ज करने के लिए पहले सार्वजनिक दबाव बनाना पड़े, तो आंतरिक तंत्र की विश्वसनीयता अधूरी मानी जाएगी। सुरक्षित चैनल का मतलब है कि खिलाड़ी अपनी पहचान और करियर को अनावश्यक जोखिम में डाले बिना बात रख सके।

निष्कर्ष: समिति का असली मैच अभी शुरू नहीं हुआ

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पांच सदस्यीय स्वतंत्र समिति बनाने का निर्णय पिछले वर्ष के विवाद के बाद एक आवश्यक संस्थागत कदम है। बैरिस्टर राशना इमाम की अध्यक्षता, कानूनी विशेषज्ञों की मौजूदगी और पूर्व महिला क्रिकेटर को शामिल करने की योजना प्रक्रिया को एक उपयोगी आधार देती है। मगर चार नामों की घोषणा और कार्रवाई के आश्वासन से सुधार पूरा नहीं होता।

इस समिति की विश्वसनीयता उसके गठन से नहीं, शिकायत मिलने के बाद किए गए काम से तय होगी। खिलाड़ी की पहचान की रक्षा, प्रतिशोध से सुरक्षा, जांच की स्वतंत्रता, स्पष्ट समयसीमा और प्रक्रिया-स्तर की पारदर्शिता—यही वे बिंदु हैं जिन पर अब ध्यान जाना चाहिए।

मेरे लिए इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कोई प्रशासनिक पद या समिति की संख्या नहीं है। वह यह है कि महिला क्रिकेट में भरोसा भी एक बुनियादी खेल-संसाधन है। रन और विकेट टीम को परिणाम तक ले जाते हैं; सुरक्षित संस्थाएं खिलाड़ियों को उस यात्रा पर बने रहने देती हैं। अब देखना यह है कि बीसीबी इस घोषणा को दस्तावेज, संपर्क-व्यवस्था और समयबद्ध कार्रवाई में कितनी जल्दी बदलता है।