मेघालय क्रिकेट का वह दिन: तीन मैच जीतने वाली टीम बदली, फिर कोर्ट ने 'अवैध' कहा — एक मैदानी रिपोर्ट

मैं मैदान के किनारे खड़ी थी, स्कोरकार्ड हाथ में, और एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मेघालय की टीम तीन मैच से अजेय थी — सिक्किम से बराबरी, मिज़ोरम से बराबरी, मणिपुर पर जीत — और अगले ही मैच में ग्यारह का ग्यारह बदल गया। क्रिकेट में यह नहीं होता। फॉर्म में चल रही टीम कोई नहीं तोड़ता। बीसीसीआई के घरेलू सर्किट में चोट या चयन-रोटेशन से दो-तीन नाम बदलते हैं, पूरी टीम नहीं। मेरे 36 साल के नोटबुक में ऐसा सिर्फ़ एक बार दर्ज है, और वह भी 1884-85 की एशेज़ में, जब खिलाड़ियों ने खुद खेलने से इनकार कर दिया था। यहाँ खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया था। उनके साथ कुछ किया गया था।

यह रिपोर्ट उसी अनomaly से शुरू होती है, और मैं शुरू में ही साफ़ कर दूँ: मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के इस पूरे प्रकरण की जानकारी मुझ तक मुख्य रूप से स्थानीय अख़बार The Highland Post की रिपोर्टिंग के ज़रिए पहुँची है, और मैं जो लिख रही हूँ उसमें यह बात बार-बार याद रखनी चाहिए — इस कहानी का हर बड़ा दावा एक ही स्थानीय स्रोत की छलनी से गुज़रा है, और इसकी सबसे मज़बूत कड़ी, यानी मैदान पर खेली गई दो अलग-अलग ग्यारह की सूची, अभी भी मूल स्कोरकार्ड से नहीं मिलाई गई है। मैं बाद में बताऊँगी कि यह क्यों मायने रखता है।

पहले वह दृश्य, जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभा। नागालैंड के ख़िलाफ़ उस मैच के दौरान — जो कथित तौर पर MCA अध्यक्ष जेम्स पी.के. संगमा के नेतृत्व वाले एक नए गुट ने खेला — पुरानी टीम के ग्यारह खिलाड़ी मैदान के बाहर खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे। यह सिर्फ़ एक बेंच पर बैठे खिलाड़ी नहीं थे, यह एक पूरी टीम थी जिसे कल तक मैदान पर उतारा गया था और आज उसे देखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया गया था। टीम के कोच नितेश शर्मा ने इसे इन शब्दों में कहा — "हमें अवैध कहा गया, लेकिन यह प्रशासन की विफलता है, बच्चों का दोष नहीं।" यह वाक्य अख़बार में छपा, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे दो बार पढ़ें, क्योंकि इसमें एक बात छिपी है जो रिपोर्टिंग में आम तौर पर खो जाती है: "अवैध" शब्द यहाँ खिलाड़ियों की योग्यता पर लगा ठप्पा नहीं है, यह उस प्रक्रिया पर लगा ठप्पा है जिसने उन्हें चुना।

यह समझने के लिए कि माजरा क्या है, आपको घरेलू क्रिकेट के उस सिस्टम को समझना होगा जिसमें ऐसा होना संभव है। भारत में घरेलू टूर्नामेंट — रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, और यहाँ तक कि अंडर-23 और महिला वर्ग — राज्य संघों द्वारा चलाए जाते हैं, और ये संघ बीसीसीआई से संबद्ध होते हैं। बीसीसीआई का नियम साफ़ है: किसी भी राज्य संघ की मान्यता उसके आंतरिक चुनाव और शासन-प्रक्रिया पर टिकी है। जब किसी राज्य संघ में आंतरिक विवाद होता है — चाहे पदाधिकारियों के बीच हो, चुनाव को लेकर हो, या वित्तीय नियंत्रण को लेकर — तो बीसीसीआई के पास दो रास्ते होते हैं: या तो वह संघ को निलंबित कर देता है, या फिर वह एक प्रशासक नियुक्त कर देता है। इस बीच, अगर मामला अदालत में चला जाए, तो अदालत यह तय कर सकती है कि कौन सा निकाय वैध रूप से टीम चुन सकता है।

मेघालय में जो हुआ वह इसी सिस्टम की उपज है। MCA की Apex Council — यानी संघ की सर्वोच्च कार्यकारी समिति — ने एक टीम चुनी, और कथित तौर पर बीसीसीआई ने उसे मान्यता भी दी। उस टीम ने तीन मैच खेले और अजेय रही। इसके बाद Apex Council के भीतर विवाद खड़ा हुआ — किस बात पर, यह रिपोर्ट नहीं बताती, और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी खाई है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि विवाद किस बात पर था, आप यह तय ही नहीं कर सकते कि कौन सही पक्ष में था। मामला मेघालय उच्च न्यायालय में पहुँचा, और अदालत ने Apex Council द्वारा चुनी गई टीम को, जैसा कि Highland Post ने लिखा, "अवैध" या "अवैध/अमान्य" ठहराया। संगमा के गुट ने नई टीम बनाई और उसे नागालैंड के ख़िलाफ़ मैदान पर उतारा। पुरानी टीम के खिलाड़ी बाहर खड़े रहे।

अब, मैं यहाँ रुककर एक बात साफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि यह रिपोर्टिंग की दृष्टि से सबसे ज़रूरी बात है और आम पाठक इसे नज़रअंदाज़ कर देता है। "अवैध" या "illegal" शब्द यहाँ क्रॉस-बॉर्डर अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन की भेंट चढ़ गया है। भारत के उच्च न्यायालय आम तौर पर खेल संघों के मामलों में दो तरह के आदेश देते हैं: या तो वे संघ के किसी संकल्प को रद्द करते हैं — जैसे चयन प्रक्रिया को अमान्य ठहराना या किसी निकाय की शक्ति से अधिक काम करना पकड़ना — या फिर वे किसी टीम को संघ का प्रतिनिधित्व करने से रोकने का अंतरिम आदेश देते हैं। दोनों ही स्थितियों में अदालत यह नहीं कहती कि खिलाड़ी "अवैध" हैं। जब अदालत कहती है कि टीम अवैध है, तो उसका मतलब यह होता है कि उस टीम को चुनने या उसे अधिकृत करने की प्रक्रिया अवैध थी। मुकदमा उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने फ़ैसला लिया, उनके ख़िलाफ़ नहीं जिन्होंने मैदान पर उसे अंजाम दिया। यही वजह है कि कोच शर्मा का गुस्सा वाजिब है, और यही वजह है कि शीर्षक में "अवैध टीम" लिखना, बिना शब्द को स्पष्ट किए, रिपोर्टिंग की एक बड़ी चूक है — क्योंकि इससे निशाना उन खिलाड़ियों पर पड़ता है जो सिर्फ़ चुने गए थे।

यहाँ एक और बात है जो इस पूरी कहानी में बार-बार घूमकर आती है और जिसे Highland Post ने, जैसा कि मुझे समझ आया, उठाया नहीं। संगमा ने कहा, "चयन समिति खिलाड़ियों का चुनाव करती है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा।" लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि नई टीम संगमा के गुट की थी। ये दो बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं, जब तक कि "उनका गुट" और "स्वतंत्र चयन समिति" को एक ही चीज़ न मान लिया जाए — जो कि इस पूरी कहानी का केंद्रीय सवाल है। अगर चयन समिति स्वतंत्र थी, तो संगमा के गुट से जुड़ी टीम का उसी समिति द्वारा चुना जाना एक संयोग है; अगर चयन समिति प्रभावित थी, तो संगमा का बयान सिर्फ़ एक प्रचार-वाक्य है। एक सीधा-सवाल इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता था, और वह पूछा नहीं गया।

अब वह कानूनी पक्ष, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान गया। यह रिपोर्ट कहती है कि अदालत ने टीम को "अवैध" करार दिया, लेकिन मुझे रिपोर्ट में कहीं भी केस नंबर नहीं मिला, न ही फ़ैसले की तारीख़, न ही न्यायाधीश का नाम, न ही उस विशिष्ट प्रशासनिक आदेश का कोई हवाला जिसे रद्द किया गया। पत्रकारिता में यह एक बुनियादी नियम है: जब कोई रिपोर्ट किसी अदालत के फ़ैसले पर टिकी हो, तो उस फ़ैसले का दस्तावेज़ी आधार होना चाहिए — केस नंबर, आदेश की प्रति, कोर्ट की तारीख़। यहाँ वह आधार मौजूद नहीं है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इस पूरी कहानी का सबसे भारी दावा — अदालत का फ़ैसला — अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी पर टिका है। हमारे पास सिर्फ़ एक अख़बार है, जो खुद एक अदालत के फ़ैसले का हवाला दे रहा है, और उसे किसी दूसरी मीडिया संस्था ने सत्यापित नहीं किया। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इस रिपोर्ट को सिर्फ़ इस आधार पर उद्धृत करूँ कि "अदालत ने कहा कि यह अवैध था", तो मैं वही ग़लती दोहरा रही हूँ जो एक गहरे विश्लेषण से बचना चाहिए।

लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी है। रिपोर्ट का सबसे उपयोगी हिस्सा वह नहीं है जो अदालत ने कहा, बल्कि वह है जिसे स्वतंत्र रूप से जाँचा जा सकता है — दोनों ग्यारह की सूचियाँ। एक पुरानी टीम, एक नई टीम, और पांच स्थिर मैच। मैं क्रिकेट में 36 साल से हूँ, और मैंने सीखा है कि जब कोई विवाद सामने आता है तो सबसे भरोसेमंद चीज़ होती है स्कोरकार्ड और दोनों टीमों के नाम की सूची। ये सूचियाँ अगर मूल मैच रिकॉर्ड से मिल जाएँ, तो फिर अदालत के फ़ैसले पर कहानी टिकाने की ज़रूरत कम हो जाती है; तब हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि एक ही संघ ने एक टूर्नामेंट में दो अलग-अलग टीमें उतार दीं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक घटना है। और यही वह हिस्सा है जो The Highland Post ने दिया और जिसे रिपोर्ट में स्रोत-हीन (None) छोड़ दिया गया — जिसका मतलब है कि इसे मूल स्कोरकार्ड से मिलाना ज़रूरी है।

यह सब पढ़कर आप सोच रहे होंगे: यह सिर्फ़ एक राज्य संघ के अंदरूनी झगड़े की ख़बर क्यों मायने रखती है? जवाब यह है कि इसका असर सिर्फ़ मेघालय की सीनियर टीम तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि यही हाल अंडर-23 पुरुष टीम और महिला टीम के साथ भी हुआ है। यह जानकारी रिपोर्ट में एक छोटे से पैराग्राफ़ में दबी हुई है, और मुझे लगता है कि इसे यहीं खो देना इस पूरी कहानी के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर एक ही प्रशासनिक विवाद की चपेट में सीनियर पुरुष, अंडर-23 और महिला — तीनों टीमें आ जाती हैं, तो यह एक अलग टीम का मामला नहीं, यह एक पूरे राज्य के क्रिकेट सिस्टम का लकवा ग्रस्त होना है। और यही वह जगह है जहाँ मेरी पुरानी चिंता फिर सामने आती है: हम एलीट अकादमियों और बड़े टूर्नामेंटों के पीछे इतना दौड़ते हैं कि यह भूल जाते हैं कि नीचे के सिस्टम में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी भी प्रशासनिक आदेश, किसी भी अदालती रोक से, एक ही सुबह अपना मौसम गँवा देते हैं। अंडर-23 के खिलाड़ी अगले साल इसी उम्र में नहीं खेल पाएँगे। महिला टीम का कोई मैच रुका, तो किसी को किसी ने नहीं याद रखा। यह सिर्फ़ एक नोटिस का विषय नहीं, यह पूरी पाइपलाइन का सूखना है।

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे यह मानना है कि पारंपरिक निष्कर्ष ग़लत है। जब ऐसी ख़बर आती है, तो आम प्रतिक्रिया यह होती है कि "देखा, राज्य संघों में सफ़ाई की ज़रूरत है" या "बीसीसीआई को सख़्ती करनी चाहिए।" मैं इस बहस को नकारती नहीं, लेकिन यह मानना कि समस्या प्रशासनिक विवादों में है, यह एक आसान स्पष्टीकरण है जो असली समस्या को छिपा देता है — असली समस्या यह है कि हमारे घरेलू क्रिकेट में टीम का चयन एक ऐसी प्रक्रिया बन गया है जिसका कोई सार्वजनिक, सत्यापन योग्य अभिलेख नहीं है। जब तक चयन का रिकॉर्ड खुला नहीं होगा, हर पक्ष अपनी कहानी बता सकेगा, और अदालत भी सिर्फ़ उन्हीं दस्तावेज़ों पर फ़ैसला देगी जो उसके सामने पेश किए जाएँगे — जो अक्सर संघ की तरफ़ से आते हैं। इस मामले में हमारे पास न ही चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त है, न ही बीसीसीआई के मान्यता देने का कोई सार्वजनिक पत्र, न ही अदालत का कोई फ़ैसला। जब बुनियादी अभिलेख ही नहीं हैं, तो सवाल यह नहीं है कि कौन सही था। सवाल यह है कि इस सिस्टम में सही होने का सबूत रखने की कोई जगह ही नहीं है।

और यहाँ मुझे अपने ही तर्क की जाँच करनी है, क्योंकि मैं भी इस ख़बर को पढ़कर एक ख़ूबसूरत, बंद-सी कहानी बुनने की तरफ़ खिंच रही थी: "संघ का विवाद → अदालत → टीम बदली → खिलाड़ी पीड़ित।" यह कहानी बहुत साफ़ है, और शायद इसीलिए ख़तरनाक भी। क्योंकि अगर मैं सच्ची हूँ, तो मुझे यह भी कहना होगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि संगमा और Apex Council के बीच विवाद किस बात पर था — क्या यह चुनावी था, क्या वित्तीय था, क्या कार्यकाल को लेकर था, यह रिपोर्ट नहीं बताती। और जब तक यह नहीं पता, तब तक "खिलाड़ी पीड़ित हैं" यह एक भावनात्मक निष्कर्ष है, न कि तथ्यात्मक। हो सकता है कि Apex Council ने कोई ऐसा काम किया हो जिसे अदालत ने सही ठहराया हो, और संगमा की नई टीम वास्तव में प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही हो। हो सकता है कि मामला उलटा हो। मेरी बात यह नहीं है कि निष्कर्ष ग़लत है; मेरी बात यह है कि हमारे पास उसे सही साबित करने का सामान अभी नहीं है। और एक पत्रकार के तौर पर मुझे यह मानना पड़ेगा कि यही इस पूरी रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी कमी है — कहानी का भाव साफ़ है, आधार साफ़ नहीं।

इसलिए मैंने तय किया है कि इस ख़बर को मैं पूरी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे संकेत की तरह पढ़ूँगी जिसे अगले कुछ हफ़्तों में सत्यापित होना है। मेरी नोटबुक में जो लिखा है, वह तीन सवालों की सूची है। पहला: अदालत का वह आदेश — केस नंबर, तारीख़, और यह कि उसमें वास्तव में क्या रद्द किया गया। दूसरा: दोनों ग्यारह की सूचियाँ और नागालैंड के ख़िलाफ़ उस मैच का स्कोरकार्ड — क्या मैच सामान्य रूप से पूरा हुआ, क्या नई टीम ने खेला, किसने जीता। तीसरा: बीसीसीआई का रुख — क्या उसने Apex Council की टीम को मान्यता दी थी, और क्या उसने इस पूरे विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान दिया। अगर इन तीनों का जवाब मिल जाए, तो यह ख़बर एक प्रशासनिक नोटिस से एक बड़ी सिस्टम-कहानी में बदल जाएगी। अगर नहीं मिला, तो यह एक ऐसी ख़बर रह जाएगी जिसे हमने पढ़ा, सुना, और भूल गए — जबकि मैदान के बाहर खड़े वे ग्यारह खिलाड़ी अभी भी अपने अगले मैच का इंतज़ार कर रहे होंगे।

मैं भविष्यवाणी नहीं करती; मैं उन छोटे संकेतों को इकट्ठा करती हूँ जो भविष्यवाणी को स्पष्ट बना दें। यहाँ संकेत यह है: अगर अगले मैच में मेघालय की टीम फिर से बदलती है, तो समझ लीजिए कि यह क्रिकेट का फ़ैसला नहीं, प्रशासन का फ़ैसला है — और उस दिन हमें यह पूछना होगा कि उस बदलाव का अधिकार किसके पास है।