एंट्री शीट का दूसरा कॉलम: वे पहलवान जो तौलने से पहले ही काट दिए गए

पिछले हफ़्ते फ़ाइल से एक एंट्री शीट दोबारा निकली — पुरुष फ़्रीस्टाइल 57 किग्रा का चयन ट्रायल। पहले कॉलम में चौबीस नाम, दूसरे कॉलम में सत्रह। तीन नामों के आगे कोई कारण कोड नहीं था, बस “SCR” टँका था, जैसे क्लर्क ने टाइप करते वक़्त आँख बंद कर ली हो। उसी शीट के नीचे एक वज़न वर्ग ऐसा था जिसमें दो प्रविष्टियाँ नहीं, एक थी। उस वर्ग का ट्रायल बिना एक भी दाँव के पूरा हो गया, और अगली सुबह की ख़बर में वह “सर्वसम्मत चयन” बन गया। एंट्री शीट का दूसरा कॉलम वह है जिसे किसी ने पढ़ना नहीं चाहा, और वही तय करता है कि ब्रैकेट में कौन खड़ा होगा और कौन बिना तौले घर लौट जाएगा। चयन ट्रायल का काग़ज़ी ढाँचा उबाऊ है, इसलिए उसे कोई चुनौती नहीं देता। राज्य इकाई प्रविष्टि भेजती है, कैंप उपस्थिति दर्ज होती है, मेडिकल स्क्रैच का कोड लगता है, सीडिंग तय होती है, और अंत में एक कॉलम बचता है — टिप्पणी/स्क्रैच। फेडरेशन हर चक्र की शुरुआत “पारदर्शी चयन प्रक्रिया” की घोषणा से करता है, लेकिन प्रेस को भेजी गई पीडीएफ़ में अक्सर वही आख़िरी कॉलम ग़ायब रहता है। जो सूचना दी जाती है वह नाम और विजेता तक सीमित होती है; जो रोक ली जाती है वह यह बताती है कि मुक़ाबला कितना वास्तविक था। 2026 में जब कैलेंडर मार्च से सितंबर तक जम गया, मैंने एक ही स्प्रेडशीट बनाई: 2026 से 2026 तक के 1,140 चयन-ट्रायल नतीजे, NADA के 38 कुश्ती प्रतिबंध, SAI की वार्षिक रिपोर्ट की बजट पंक्तियाँ, और प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न के प्रकाशित भुगतान रिकॉर्ड। क्रॉस-रेफ़रेंस में एक बात उभरी जो किसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नहीं कही गई थी: प्रतिबंध झेल चुके पहलवान औसतन ग्यारह महीने में मैट पर लौट आए, पर ट्रायल सूचियों का ढाँचा लगभग नहीं बदला। यही फ़ाइल आज भी हर हफ़्ते अपडेट होती है, क्योंकि पैटर्न ही वह चीज़ है जिसे व्यवस्था कैमरे के सामने सफ़ाई से नहीं समझा सकती। अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ तो मैंने पोडियम छोड़कर काग़ज़ माँगे — एफ़आईआर, जून में दाख़िल चार्जशीट, और फेडरेशन के 2026 चुनावी रिटर्न। उन रिटर्न में 24 संबद्ध राज्य इकाइयों का इलेक्टोरल कॉलेज था। चार्ट बनाया तो दिखा कि अध्यक्ष पद पर वोट डालने वाली इकाइयाँ ही कैंप आवंटन की सूची में भी थीं। बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ जून 2026 में चार्जशीट दाख़िल हुई और 2026 में दिल्ली की ट्रायल अदालत ने उन्हें बरी किया; मूल आरोप न साबित हुए, न झूठे साबित हुए। सुशील कुमार मई 2026 में गिरफ़्तार हुए, वे अंडरट्रायल हैं, मुक़दमा चल रहा है, कोई दोषसिद्धि नहीं है। दोनों वाक्य मुझे शब्दशः लिखने पड़ते हैं, क्योंकि इस बीट में सबसे ज़्यादा नुक़सान उन फ़ैसलों से हुआ है जो अदालत ने सुनाए ही नहीं। मेरी 1,140-नतीजों वाली फ़ाइल में सबसे चुभने वाला पैटर्न वॉकओवर का है। कई वज़न वर्गों में ब्रैकेट भरने लायक़ प्रविष्टियाँ ही नहीं थीं; कुछ में दूसरा नाम ट्रायल के दिन स्क्रैच हो गया और “फ़ाइनल” एकतरफ़ा रह गया। काग़ज़ पर यह ट्रायल है, अंकगणित में यह चयन है। जिस पहलवान को हराया नहीं गया, उसे चुना गया — और रिपोर्ट में दोनों एक जैसे नहीं लिखे जा सकते। मैंने बहीखाता तब तक पीछा किया जब तक नंबरों ने नाटक करना बंद नहीं कर दिया, और हर बार वही मिला: कम प्रविष्टि वाले वर्ग वे थे जहाँ पहले से एक नाम “तैयार” माना जा रहा था। दूसरा पैटर्न उम्र का है। जनवरी 2026 में केलो इंडिया स्कूल गेम्स में मीडिया रनर के तौर पर मैंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के कुश्ती हॉल में बॉयज़ 48 और 52 किग्रा की एंट्री शीट कॉपी कीं, और उन्हें 2026 के कैडेट नेशनल्स प्रोग्राम से मिलाया। तीन पहलवान ऐसे थे जिनके जन्म वर्ष दोनों दस्तावेज़ों में दो साल अलग थे। मार्च 2026 में मैंने SAI को पहली RTI भेजी; जवाब 94 दिन बाद आया और उसमें नाम काले किए हुए थे। काले किए नाम भी एक तथ्य हैं, इसलिए वे फ़ाइल में आज तक दर्ज हैं। तीसरा पैटर्न वह है जो कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ़ बहीखाता है। भारत के कुश्ती में आठ ओलंपिक पदक हैं और स्वर्ण शून्य। ग्रेको-रोमन में विश्व चैंपियनशिप का ठीक एक पदक है, और उस शैली में फ़ंडिंग लगभग शून्य के बराबर रही है; रिकॉर्ड फ़्रीस्टाइल और महिला फ़्रीस्टाइल ढोते हैं। ये आठ पदक योजना से नहीं, गाँवों से आए — अखाड़े, रेलवे और पुलिस की नौकरियाँ, और परिवारों का एक दशक का ख़र्च। प्रो रेसलिंग लीग इस बीट का इकलौता “सीज़न” ढाँचा रहा है: पाँच सीज़न, दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 तक, फिर 2026 में वापसी की घोषणा तक सुप्त। उस अंतराल में जो चला, वह अदालतें, मुक़दमे और फेडरेशन की राजनीति थी। 2026 विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के तौर पर दर्ज प्रविष्टियाँ भी इसी लेजर की पंक्ति हैं: खिलाड़ी का दर्जा बदला, प्रवेश की पाइपलाइन नहीं। हर दस्तावेज़ में एक पन्ना होता है जिसे वकील फ़ोटोकॉपी न होते देखना चाहते हैं, और चयन ट्रायल में वह पन्ना दूसरा कॉलम है। आलोचक कहते हैं कि समस्या फेडरेशन के चरित्र की है, इसलिए समाधान एक “साफ़” फेडरेशन, एक ऑम्बुड्समैन और एक चार्टर है। मैं कहता हूँ कि तीनों काग़ज़ पर आ सकते हैं और दूसरा कॉलम फिर भी ग़ायब रह सकता है। सस्ता सुधार यह है कि ट्रायल के दिन, ब्रैकेट बनने से पहले, स्क्रैच रजिस्टर कारण कोड के साथ सार्वजनिक हो। दूसरी ग़लतफ़हमी यह है कि चयन में पैसा लगता है। ज़्यादातर मामलों में लगता नहीं; एक क्लर्क का साधारण विवेक काफ़ी होता है — “मेडिकल”, “कैंप में नहीं”, “इकाई ने वापस लिया”। यही विवेक सबसे मुश्किल से चुनौती पाता है, क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं होता। विनेश फोगाट के 100 ग्राम पर भी यही अनुशासन लागू होता है। 7 अगस्त 2026 को पेरिस में वे 50 किग्रा भार-नियम से अयोग्य ठहराई गईं और CAS ने उनकी अपील ख़ारिज की। इसे रहस्य या साज़िश मानने की ज़रूरत नहीं; 14 अगस्त 2026 का CAS का एड हॉक अवॉर्ड UWW के वेइन-इन प्रोटोकॉल के साथ पढ़िए, तो यह दूसरे दिन की भार-प्रबंधन योजना की लिखित विफलता है। प्रशासनिक विफलता का दस्तावेज़ होना उसे कम गंभीर नहीं बनाता, बल्कि उसे सुधारने लायक़ बनाता है। जो लोग इसे ट्रैजेडी की तरह लिखते हैं, वे अगले चक्र के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं छोड़ते। किसी ने इन शीटों पर हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षरों का पता होता है। अगले चयन चक्र में, और 2026 में घोषित PWL वापसी के साथ, जब सूची आए तो पहला कॉलम मत माँगिए — वह पहले ही प्रेस रिलीज़ में सजा हुआ आएगा। दूसरा कॉलम माँगिए, कारण कोड के साथ, ब्रैकेट बनने से पहले। जिस दिन वह कॉलम सार्वजनिक होगा, उस दिन किसी वज़न वर्ग का “सर्वसम्मत चयन” अपने आप एक सवाल बन जाएगा।