खाली पांचवीं कुर्सी: BCB की सुरक्षा समिति का असली ऑडिट

कॉक्स बाज़ार में इस वक़्त लगभग सौ महिला क्रिकेटर घरेलू टूर्नामेंट के लिए डेरा डाले हुए हैं। उसी हफ़्ते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई गई है — पांच सदस्यों वाली, जिनमें चार की नियुक्ति हो चुकी है और पांचवां 'उचित समय पर' जोड़ा जाएगा।

दो अलग-अलग ख़बरों को एक ही खाते में लिखने की आदत मेरी है। सौ खिलाड़ी एक ही परिसर में, और एक समिति जिसकी एक कुर्सी खाली है, जिसका सार्वजनिक प्रचार 'बहुत जल्द' होना है, और जिसके गठन की जड़ एक अदालती निर्देश है — 2026 का।

हैदराबाद ने मुझे सिखाया कि रिपोर्टिंग बालकनी से नहीं, क़तार से होती है: उस जगह से जहाँ आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है, फ़ॉर्म भरना पड़ता है, अपना नाम लिखना पड़ता है। इस ख़बर में क़तार नहीं है, फ़ॉर्म है। और फ़ॉर्म की राजनीति किसी भी क़तार से कम बेरहम नहीं होती।

तथ्य पहले, तारीफ़ बाद में। समिति की अध्यक्षता राशना इमाम कर रही हैं, जो उस तमीम इक़बाल की अगुवाई वाली कन्वेनिंग कमेटी की सदस्य रही हैं जिसने पिछले BCB चुनाव से पहले महिला विंग चलाई थी। बाक़ी सदस्य हैं चंद्रा बनर्जी, नाज़िया कबीर, अनीता गाज़ी रहमान और ज़रीन महमूद हुसैन — यानी कानूनी विशेषज्ञता समिति के भीतर मौजूद है। पांचवां सदस्य एक पूर्व क्रिकेटर होगा, और वह बाद में आएगा।

सबसे बड़ा डिज़ाइन-फ़ैसला यह है कि समिति में BCB के किसी अधिकारी को जानबूझकर नहीं रखा गया। वजह साफ़ बताई गई है: जांच को बोर्ड के अंदरूनी दबाव और हितों के टकराव से बचाना। नीति अंतरराष्ट्रीय नियमों और देसी कानून के अनुरूप बताई गई है — क्या अस्वीकार्य है, शिकायत कैसे दर्ज होगी, गोपनीयता और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी। यह नीति महिला विंग में पहले ही भेजी जा चुकी है। वेबसाइट पर पॉप-अप बैनर लगना है, कार्यशाला और शिक्षण कक्ष होने हैं, और सचिव ने ख़ुद कहा है कि नीति की भाषा कानूनी है — इसलिए खिलाड़ियों को पूरी बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि प्रचार के डर से लोग शिकायत दर्ज ही नहीं करते।

एक पारदर्शिता-नोट। रिपोर्ट में 'यह समझा जाता है' जैसे शब्द दो जगहों पर आते हैं — ख़ास तौर पर BCB कर्मचारियों को बाहर रखने की वजह और कॉक्स बाज़ार वाले शिक्षण कक्ष पर। इन्हें आधिकारिक पुष्टि मान लेना जल्दबाज़ी होगी। ये पत्रकार की समझ हैं और मैं इन्हें उसी दर्जे पर रख रहा हूँ।

यह मैच रिपोर्ट नहीं है, इसलिए इसे रन-रेट या चयन के पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। क्रिकेट बोर्ड अब दो खातों पर चलते हैं। पहला — प्रसारण अधिकार, स्पॉन्सर, टिकट, फ़्रैंचाइज़ी मूल्यांकन। दूसरा — अनुपालन, जिस पर कोई ट्रॉफी नहीं मिलती और जिसकी रिपोर्टिंग आम तौर पर तब होती है जब कुछ टूट चुका होता है। महिला क्रिकेट में यह दूसरा खाता पहले खाते से सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ आपूर्ति श्रृंखला छोटी है। WPL की पहली नीलामी में 2026 में 87 खिलाड़ियों पर कुल ₹59.5 करोड़ ख़र्च हुए थे — ऐसा बाज़ार तभी खुलता है जब खिलाड़ी मैदान पर डर के बिना खड़ा हो सके। बांग्लादेश इस समय उसी समीकरण का धीमा संस्करण है, और उसका सबसे कमज़ोर जोड़ आपूर्ति का नहीं, भरोसे का है।

सुरक्षा-अनुपालन को आम तौर पर 'नीति' समझा जाता है। असल में यह एक संपत्ति है जिसका मूल्यांकन स्पॉन्सरशिप डेक में नहीं, खिलाड़ी की उपलब्धता में होता है। जिस बोर्ड के पास भरोसेमंद शिकायत-चैनल नहीं है, वहाँ महिला खिलाड़ी दो तरह से चूर होती हैं — एक, जो घटना झेलकर चुप रह जाती है; दो, जो खेल छोड़ देती है। दोनों स्थितियों में घाटा ट्रॉफी का नहीं, पाइपलाइन का है।

समिति का सबसे मजबूत हिस्सा वह है जो उसमें नहीं है — BCB का कोई अधिकारी। हितों के टकराव को ख़त्म करने का यह तरीक़ा प्रतीकात्मक नहीं, संरचनात्मक है। दक्षिण एशियाई बोर्डों में आम चलन यही रहा है कि जांच होती है, पर जांच करने वाला वही होता है जिसके साथ काम करना है। यहां घेरा बाहर से खींचा गया है। ऊपर से 2026 के उच्च न्यायालय के निर्देश का सहारा इसे सामान्य बोर्ड सर्कुलर से ऊपर उठाता है; कानूनी जड़ वाली चीज़ को चुपचाप बंद करने में राजनीतिक लागत लगती है।

फिर भी चार-सदस्यीय समिति एक प्रक्रिया है; पांच-सदस्यीय समिति एक भरोसा है। पूर्व क्रिकेटर वाली वह कुर्सी अलग है, क्योंकि उस पर बैठा आदमी खिलाड़ी की नज़र में 'अधिकारी' नहीं, 'हम में से एक' दिखता है। चार कानूनी दिमाग़ एक साथ बैठकर निष्पक्ष जांच का ढांचा बना सकते हैं; वह नहीं बता सकते कि ड्रेसिंग रूम में किससे बात करनी है। उसके बिना समिति एक अदालत है, पनाहगाह नहीं।

नीति की भाषा कानूनी है और सचिव ने ख़ुद माना कि इसे समझाना पड़ेगा। यह छोटी बात नहीं। एक 19 साल की खिलाड़ी जो अंग्रेज़ी की जटिल धारा-उपधाराओं से नहीं, अपने कोच के व्यवहार से परेशान है, वह दस्तावेज़ नहीं पढ़ती — वह किसी ऐसे इंसान को ढूंढती है जिस पर भरोसा कर सके। यही वजह है कि वेबसाइट का बैनर काग़ज़ी है और कार्यशाला असली; एक सूचना देता है, दूसरा रिश्ता बनाता है।

और यहाँ वह सवाल आता है जो कोई नीति-दस्तावेज़ नहीं पूछता: शिकायत दर्ज होने के अगले चार हफ़्ते में उस खिलाड़ी के साथ क्या होता है — टीम में जगह, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैवल, ड्रेसिंग रूम का रोज़ का रूटीन, कोचिंग स्टाफ़ के साथ बैठक? जब तक यह प्रश्न लिखित में तय नहीं होता, 'डर हटाना' एक भाषण बना रहता है। 2026 के बुलबुले ने मुझसे पूछा था कि गेट बंद होने के बाद भीड़ कहाँ जाती है। यहाँ सवाल यह है कि शिकायत दर्ज करने के बाद खिलाड़ी कहाँ जाती है।

कॉक्स बाज़ार का संयोग इस मायने में अहम है कि सौ खिलाड़ी एक ही जगह हैं — कार्यशाला के लिए इससे सस्ता और कारगर दर्शक-समूह मिलना मुश्किल है। यह अवसरवाद नहीं, लॉजिस्टिक्स है; पॉलिसी रोलआउट को जानबूझकर उसी हफ़्ते रखा गया जब खिलाड़ी अपने आप इकट्ठे हैं। जोखिम यह है कि यही चीज़ कार्यक्रम को एक फोटो-अवसर बना देती है। कार्यशाला की सफलता तस्वीरों में नहीं, इस बात में नापी जाएगी कि वहां से एक नामित संपर्क, एक फ़ोन नंबर और एक तय प्रतिक्रिया-समय बाहर आया या नहीं।

आंकड़ों की कमी खटकती है। शिकायतों की संख्या नहीं, पुराने मामलों का ज़िक्र नहीं, परिणाम का कोई आंकड़ा नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप के खेल प्रशासन में अनुपालन आम तौर पर दस्तावेज़ के अस्तित्व से मापा जाता है, नतीजे से नहीं — और यही वह जगह है जहाँ 'जीरो टॉलरेंस' काग़ज़ी अपील बन जाती है।

मेरा WhatsApp ग्रुप मेरा पहला प्रेस बॉक्स था, और आज भी कॉपी फाइल करता है। पिछले कुछ दिनों में उस थ्रेड में बांग्लादेश की महिला क्रिकेट पर बात लगभग नहीं हुई, जबकि उसी थ्रेड में एक घरेलू विवाद पर तीन दिन तक दो सौ से ज़्यादा संदेश चले थे। यह अंतर ख़ुद एक डेटा है, पर सावधानी के साथ: वह पैनल हैदराबाद का है, IPL-केंद्रित है और उसमें पुरुष आवाज़ें ज़्यादा हैं। इसे राष्ट्रीय मिज़ाज मानना ग़लत होगा; यह सिर्फ़ एक लीडिंग इंडिकेटर है। जो बात यह बताता है, वह यह है कि महिला क्रिकेट की सुरक्षा-ख़बर को सुर्ख़ियों तक पहुँचने के लिए अभी किसी मैच का सहारा चाहिए।

अब वह हिस्सा जहाँ तालियाँ रुकती हैं। स्वतंत्रता ऊपर से दी जाती है, इसलिए ऊपर से वापस भी ली जा सकती है। समिति बोर्ड ने बनाई, सदस्य बोर्ड ने चुने, और सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया गया कि किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, कार्यकाल क्या है और बजट कौन देता है। जिस संस्था के पास नियुक्ति का अधिकार है, उसके पास अंतिम राय भी बनी रहती है — जब तक कार्यकाल की सुरक्षा लिखित में न हो।

2026 का अदालती निर्देश दो तरह से पढ़ा जाना चाहिए। एक तरफ़ यह समिति की कानूनी जड़ है, जिससे उसे चुपचाप विसर्जित करना महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ़ यह एक दर्ज रिकॉर्ड है कि संस्था को यह कदम उठाने के लिए अदालत तक जाना पड़ा और फिर एक दशक से ज़्यादा लग गया। दोनों पढ़त सही हैं; दूसरी वाली कम आरामदायक है, और इसीलिए ज़्यादा काम की है।

'जीरो टॉलरेंस' जैसे दस्तावेज़ इस पट्टी के बोर्डों में अक्सर बाहरी निगरानी के लिए ब्रांड-रक्षा का काम करते हैं और भीतरी शिकायत के लिए कम। यह समिति उस पैटर्न को तोड़ सकती है, पर तोड़ने का सबूत नीति नहीं होगी — पहला निपटाया हुआ मामला होगा, वह भी बिना नाम, सिर्फ़ आंकड़े के रूप में। साल भर में अगर एक भी शिकायत दर्ज नहीं होती, तो वह स्वतंत्रता का सबूत नहीं, ख़ामोशी का सबूत बन जाती है। ख़ामोशी को भी नापना पड़ता है: कितनों ने संपर्क किया, कितने औपचारिक शिकायत तक पहुँचे, और कितनों ने बीच में पीछे हटना चुना।

अगले तीन-चार महीनों में मैं चार चीज़ें देखूंगा और इन्हें किसी आधिकारिक बयान से नहीं, तारीख़ों से नापूंगा। पांचवीं कुर्सी — नाम के साथ भरे, 'उचित समय पर' के साथ नहीं। प्रचार की तारीख़ — 'बहुत जल्द' नहीं, कैलेंडर पर लिखी तारीख़। कार्यशाला से निकला एक नामित संपर्क और एक तय प्रतिक्रिया-समय। और पहला मामला — नाम के बिना, पर आंकड़े के साथ।

आख़िरी सवाल उस आदमी से है जो हस्ताक्षर करता है: अगर इस समिति की पहली तिमाही रिपोर्ट में शिकायतें शून्य आती हैं, तो बोर्ड इसे जीत मानेगा या चेतावनी? क्योंकि एक खाली कुर्सी भरी जा सकती है — एक ख़ामोश कमरा भरना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है।